दमक । दमकको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक अरुण भण्डारी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उनीसहित राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती गरि ९ जनालाई प्रतिवादी बनाई सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिवादीमध्ये उप्रेती मात्रै पक्राउ परेका छन् भने अन्य अभियुक्त फरार छन् । उनीहरूलाई फरार नै देखाउँदै मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ ।
निकै टाठाबाठा मानिएका भण्डारीले दमकमा २०६६ सालदेखि सुर्यदर्शन साकोस सञ्चालनमा ल्याएका थिए । उनको यो सहकारीले सहकारी मापदण्ड विपरीत गतिविधिहरु गर्देआएको पाईएपनि नियमकारी निकायलाई प्रभावमा पार्न सफल हुदैआएको छ । भण्डारी विरुद्धको समाचार सार्वजनिक भएपछि दमकको यस सहकारीमा कारोवार गर्देआएकाहरु थप जोखिममा परेका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार काठमाण्डौमा रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी सञ्चालक अरुण भण्डारीसहित त्यसका सञ्चालक विष्णुबहादुर रिमाल, लेखा समिति संयोजक राजु पौडेल तथा सोही संस्थाका कर्मचारी विश्वम्भर रिमाल, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष उप्रेती पनि हुन् ।
सहकारी अध्यक्ष उप्रेती, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका तत्कालीन उपाध्यक्ष शिवप्रसाद कट्टेल, सोही संस्थाका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मुकुन्द्रप्रसाद पाण्डे र सदस्य बद्री महत समेतलाई अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मर्जरपछिको संस्थाका सदस्य भएका प्रकाशमान शाही खड्गीलाई समेत अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएको छ । काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय भएर सञ्चालनमा रहेका पाँच सहकारी संस्था मर्जर भई आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बनेको थियो ।
उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीसहित आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी मर्जर भएर आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी बनेको थियो ।
यी पाँच सहकारी ‘मर्ज’ (एकापसमा गाभिनु) भएपनि एकीकृत कारोबार सुरु नगरी ‘डिमर्ज’ (छुट्टिने) निर्णय गर्दै सहकारी विभागमा निवेदन दिएका थिए । तर, विभागले डिमर्जको स्वीकृति दिएको थिएन । यही बिचमै सहकारी संकटग्रस्ट भएको थियो ।
मर्जर अगाडि नै समस्या देखिएका संस्थामा मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु नभए पनि सबै संस्थाले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सात संस्थाको एकीकृत कारोबार ७ अर्बभन्दा धेरै भएको भन्दै पीडितहरूले उजुरी दिएका थिए ।
अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम १५ करोड ७७ लाख २० हजार ४० रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै हदेसम्मको सजाय माग गरिएको छ ।
